केरळ हे भारतातील पहिले राज्य ठरले आहे. जिथे पदवीपर्यंतचे शिक्षण पूर्णपणे मोफत...

       पुणे; दि.09 (शशिकांत पाटोळे)  : केरळ राज्याने शिक्षण क्षेत्रात मोठा आणि ऐतिहासिक निर्णय घेत देशातील पहिले राज्य बनण्याचा मान मिळवला आहे. गुरुवारी केरळ विधानसभेत राज्याचा अर्थसंकल्प 2026 सादर करताना अर्थमंत्री के. एन. बालगोपाल यांनी पदवी स्तरापर्यंत मोफत शिक्षण देण्याची घोषणा केली. या निर्णयामुळे केरळ देशातील असे पहिले राज्य ठरले आहे जिथे विद्यार्थ्यांना पदवी शिक्षण पूर्णपणे मोफत मिळणार आहे.

        केरळच्या अर्थसंकल्प 2026 नुसार, सरकारी आणि सरकारी अनुदानित कला व विज्ञान महाविद्यालयांमधील पदवीपूर्व (यूजी) अभ्यासक्रम आता पूर्णतः मोफत असतील. यापूर्वी राज्यातील मोफत शिक्षण धोरण फक्त बारावीपर्यंत मर्यादित होते. नवीन सुधारणा लागू झाल्यामुळे गरीब आणि मध्यमवर्गीय विद्यार्थ्यांना उच्च शिक्षणासाठी मोठा दिलासा मिळणार आहे.

• शालेय विद्यार्थ्यांसाठी विमा संरक्षण….

       अर्थसंकल्पात शालेय विद्यार्थ्यांसाठीही महत्त्वाची घोषणा करण्यात आली आहे. केरळमधील सर्व शालेय विद्यार्थ्यांना अपघात आणि जीवन विमा योजनेअंतर्गत संरक्षण दिले जाणार आहे. यामुळे विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेला आणि पालकांच्या आर्थिक सुरक्षिततेला बळ मिळणार आहे.

• ग्लोबल स्कूल’ स्थापनेचा प्रस्ताव….

       केरळमधील अनेक विद्यार्थी उच्च शिक्षण व कौशल्य प्रशिक्षणासाठी परदेशात जात असल्याने दरवर्षी मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक प्रवाह राज्याबाहेर जात असल्याची चिंता सरकारने व्यक्त केली आहे. सरकारी अंदाजानुसार यामुळे दरवर्षी सुमारे 8,000 कोटी रुपयांचा आर्थिक प्रवाह बाहेर पडतो.

        याला आळा घालण्यासाठी राज्य सरकारने ‘ग्लोबल स्कूल’ स्थापन करण्याचा प्रस्ताव जाहीर केला आहे. या शाळेत आधुनिक तंत्रज्ञान, व्यावसायिक शिक्षण, तांत्रिक-अर्थशास्त्र आणि भविष्याभिमुख कौशल्यांवर भर दिला जाणार आहे. या प्रकल्पासाठी राज्य सरकारकडून प्रारंभी १० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.

• उच्च शिक्षण, संशोधन आणि वसतिगृहांसाठी मोठ्या घोषणा…

        उच्च शिक्षणाच्या पायाभूत सुविधा आणि संशोधन मजबूत करण्यासाठी केरळ सरकारने अनेक महत्त्वाच्या उपाययोजना जाहीर केल्या आहेत. प्रत्येक जिल्हा नियोजन समितीसाठी दरवर्षी 10 कोटी रुपयांचे अनुदान देऊन विद्यापीठे, संशोधन संस्था आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये सहकार्य वाढवण्याचा प्रस्ताव मांडण्यात आला आहे.

     विद्यार्थ्यांच्या निवास समस्येसाठी सरकारी महाविद्यालयांच्या विद्यार्थ्यांसाठी सार्वजनिक वसतिगृह योजना सुरू करण्यात येणार आहे. ही योजना एर्नाकुलम, त्रिशूर आणि कोझिकोड येथे प्रथम राबवली जाणार असून प्राथमिक कामासाठी 10 कोटी रुपये राखून ठेवण्यात आले आहेत.

• पीएचडी विद्यार्थ्यांना मासिक सहाय्य आणि शिष्यवृत्ती….

      विद्यार्थी सहाय्य योजनांनाही चालना देण्यात आली असून पूर्णवेळ पीएचडी संशोधकांना इतर फेलोशिपशिवाय दरमहा 15,000 रुपये आर्थिक सहाय्य दिले जाणार आहे. तसेच शिष्यवृत्ती आणि फेलोशिपसाठी 38.76 कोटी रुपये अर्थसंकल्पात मंजूर करण्यात आले आहेत.

• शिक्षणासाठी मोठी आर्थिक तरतूद….

अर्थसंकल्पात उच्च शिक्षण सुधारण्यासाठी 851.46 कोटी रुपये, विद्यापीठीय उपक्रमांसाठी 259.09 कोटी रुपये आणि तांत्रिक शिक्षणासाठी 295 कोटी रुपये राखीव ठेवण्यात आले आहेत.

      केरळ सरकारच्या या निर्णयामुळे शिक्षण क्षेत्रात क्रांतिकारी बदल घडणार असून गरीब व मध्यमवर्गीय विद्यार्थ्यांना उच्च शिक्षणाची मोठी संधी मिळणार आहे. देशभरात या निर्णयाचे कौतुक होत असून इतर राज्यांसाठीही हा एक आदर्श ठरण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.