सातारा : महाराष्ट्रात इतर कोणत्याही भाषेची सक्ती नसून फक्त आणि फक्त मराठीचीच सक्ती राहणार. परदेशी भाषांना पायघड्या घालायच्या आणि भारतीय भाषांना विरोध करायचा, ही दुटप्पी भूमिका राज्याला मान्य नाही, अशा स्पष्ट शब्दांत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सरकारची भूमिका मांडली. साताऱ्यात आयोजित अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनाचे उद्घाटन मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते पार पडले, त्यावेळी ते बोलत होते. भाषा सक्तीच्या वादावर पडदा टाकताना मुख्यमंत्री म्हणाले की, महाराष्ट्रात प्राथमिक शिक्षणापासून मराठी अनिवार्य राहील. इतर भारतीय भाषांच्या निवडीबाबत डॉ. नरेंद्र जाधव समितीचा अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर योग्य निर्णय घेतला जाईल. इंग्रजी किंवा फ्रेंच शिकताना जितका उत्साह दाखवला जातो, तितकाच आदर भारतीय भाषांविषयीही असावा, मात्र मातृभाषा सर्वश्रेष्ठ राहिली पाहिजे, असंही फडणवीस यावेळी म्हणाले.
• अभिजात दर्जा आणि लोकमान्यता...
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मराठीला 'अभिजात' भाषेचा दर्जा देऊन राजमान्यता मिळवून दिली आहे. आता या भाषेला संपूर्ण देशात 'लोकमान्यता' मिळवून देण्यासाठी सरकार पावले उचलत असून, जेएनयू (JNU) सारख्या संस्थांमध्ये मराठी अध्यासन केंद्र सुरू होणे हा त्याचाच एक भाग असल्याचेही यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. पुढे बोलताना ते म्हणाले की, साहित्य हे केवळ मनोरंजनासाठी नसून समाजाच्या जाणिवा प्रगल्भ करण्यासाठी असते. त्यामुळे साहित्यातून होणाऱ्या टीकेचे आम्ही स्वागतच करतो.
दरम्यान, मुख्यमंत्री म्हणाले की, सातारा हा केवळ भूगोल नसून तो परंपरा आणि आधुनिकतेचा संगम आहे. ज्याप्रमाणे येथे नद्यांचा संगम होतो, त्याचप्रमाणे या संमेलनात वारणा काठचे अध्यक्ष विश्वास पाटील आणि कृष्णा काठच्या ताराबाई भवाळकर यांचा वैचारिक संगम पाहायला मिळाला. साताऱ्याने आतापर्यंत १७ अध्यक्ष देऊन साहित्यात विक्रम आणि पराक्रम दोन्ही गाजवले आहेत. आणीबाणीच्या काळातील दुर्गाबाई भागवत यांच्या ऐतिहासिक भाषणाचा उल्लेख करत फडणवीस म्हणाले की, विचारांची अभिव्यक्ती जोपर्यंत अबाधित आहे, तोपर्यंत संविधानाला कोणताही धोका नाही. साहित्याला नियमबद्ध करणे धोकादायक असते, हे सरकारने ओळखले आहे. संविधानाने दिलेल्या स्वातंत्र्याची गळचेपी कोणीही करू शकत नाही.
0 Comments