पुणे : पुण्यातील जमीन खरेदी-विक्री प्रकरणात सामाजिक न्याय विभागाचे माजी प्रधान सचिव किशोर गजभिये यांनी मोठा दावा केला आहे. हा व्यवहार कायद्यानुसार अवैध आहे.
परंतु महाराष्ट्र कनिष्ठ गाव वतन कायदा 1969 नुसार त्या जमिनी मूळ वतनदारांनाच द्याव्या लागतील. या जमिनीचे मालक सरकार नसून, यासाठी तयार केलेले आमुख्त्यारपत्रही बेकादेशीर असल्याचा दावाही किशोर गजभिये यांनी केला.
पार्थ पवार यांच्या कंपनीने पुण्यातील कोरेगाव पार्क परिसरातील चाळीस एकर जागेच्या खरेदी-विक्री व्यवहारप्रकरणी चौकशी सुरू आहे. ही जमीन महार वतनाशी निगडीत असल्याने त्यावर किशोर गजभिये यांनी या जमिनीबाबतच्या कायदेशीर तरतुदींवर भाष्य केले.
या जमीन व्यवहारासंदर्भात अनेक बेकायदेशीर बाबी पुढे आल्या आहेत. या जमिनीचे मूळ मालक 272 महार वतनदार असून, मुंबई सरकार किंवा महाराष्ट्र सरकार मालक नाही. ही जमीन महाराष्ट्र सरकारच्या (Maharashtra Government) मालकीची आहे, हे म्हणणे चुकीचे आहे. या जमिनीच्या 7/12 वर मुंबई सरकार ही घेतलेली नोंद चुकीची आहे, असा दावा किशोर गजभिये यांनी केला.• व्यवहार प्रारंभापासून बेकायदेशीर..
तसेच अशी जमीन महार वतनदारांच्या जमिनी आमुख्यत्यारपत्र घेऊन ताब्यात घेता येत नाहीत, वा विकता येत नाही. त्यामुळे शीतल तेजवानी यांचे आमुख्त्यारपत्र प्रारंभापासूनच रद्दबातल, बेकायदेशीर व शून्य ठरते. तसेच, या जमिनीचा अमेडिया एंटरप्राईजेसने केलेला खरेदीचा व्यवहार देखील प्रारंभापासूनच रद्दबातल, बेकायदेशीर व शून्य ठरतो, असेही किशोर गजभिये यांनी सांगितले.
• मूळ वतनदारांना न्याय द्या...
सरकारसमोर या जमिनीचे सर्व व्यवहार व सर्व हस्तांतरण 'महाराष्ट्र कनिष्ठ गाव वतन कायदा 1969'नुसार रद्द करून आजही जीवंत असलेल्या 272मूळ वतनदारांच्या ताब्यात या जमिनी देण्यात याव्या, जेणेकरून महार वतनदार कायद्याचे उल्लंघन सरकारकडून होणार नाही आणि मूळ वतनदारांना न्याय मिळेल, असेही किशोर गजभिये यांनी म्हटले.
• जमिनी सरकारी नाहीत....
राज्य सरकारला महार वतनदाराची जमीन ताब्यात घेऊन नुकसानभरपाई न देता महार वतनाच्या जमिनी लीजवर देता येत नाही. या जमिनी सरकारी नाहीत, तर महार वतनदाराच्या ताब्यातील खासगी जमिनी आहेत, असेही किशोर गजभिये यांचे म्हणणे आहे.
• काय आहे महारवतनदारी?
इंग्रज राजवटीपूर्वीपासून गावकामगार महार यांना तत्कालीन राजे, सरदार, जहागिरदार यांनी परंपरेनुसार दान केलेल्या या जमिनी आहेत. महार वतनदारांना सरकारमधील अधिकारी, रसूखदार व सरकार दरबारातील कारकून, हिशेबनीस, चिटणीस, पोतनीस अशा सर्व अधिकाऱ्यांची सेवा करावी लागत होती.
त्यामध्ये पत्रे, आदेश आदींचे लखोटे दुसऱ्या गावात पोहोचविणे, पोलिस पाटलांच्या हाताखाली कामे करणे, अशी कामे करावी लागत असत. या कामाचा मोबदला म्हणून त्यांना पगार मदत नव्हती. तर, उदरनिर्वाहासाठी जमिनी कायमच्या प्रदान करण्यात आल्या होत्या. याला महार वतन जमिनी म्हणतात.
0 Comments