मुंबई -: लोकशाही व्यवस्थेचा चौथा स्तंभ म्हणून सोशल मीडियाचा प्रभाव दिवसेंदिवस वाढत आहे. नागरिकांनी प्रश्न विचारणे, प्रशासनाच्या चुकीच्या निर्णयांवर आवाज उठवणे, ही लोकशाहीची शक्ती आहे. मात्र नवी मुंबईतील दिघा परिसरात घडलेली एक घटना ही या लोकशाही व्यवस्थेला काळिमा फासणारी आहे.
दिघा परिसरातील एका सामाजिक कार्यकर्त्याने आपल्या इमारतीतील समस्यांविषयी आणि स्थानिक प्रशासनाच्या अकार्यक्षमतेबाबत फेसबुकवर पोस्ट केली. या पोस्टमुळे संबंधित अधिकाऱ्यांचा अथवा राजकीय प्रतिनिधींचा अहंकार दुखावला. परिणामी, त्या कार्यकर्त्याच्या संपूर्ण इमारतीचे पाणीपुरवठा बंद करण्यात आला!
हा प्रकार केवळ सूडबुद्धीतून केला गेला असल्याचे स्थानिकांनी सांगितले. "शिल्पकार" म्हणून ओळखले जाणारे हे प्रतिनिधी, लोकांची कामं करण्याऐवजी टीका सहन न करता नागरिकांवरच दडपशाही करत आहेत. हे लोकप्रतिनिधी की सत्ता आलेली राजेशाही?
या घटनेने अनेक प्रश्न उभे राहतात. सोशल मीडियावर व्यक्त होणे हा गुन्हा आहे का? जनतेच्या मुलभूत गरजांमध्ये अडथळा आणणे हा कायद्याच्या चौकटीत बसतो का? आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, प्रशासन आणि लोकप्रतिनिधी टीका सहन करण्याइतके सक्षम आहेत की नाही?
या प्रकरणात प्रशासनानेही मौन बाळगले आहे, जे आणखी धक्कादायक आहे. शासकीय यंत्रणा जर अशा दबावाखाली काम करत असेल, तर सामान्य नागरिकांनी न्याय कुठे मागायचा?
या घटनेचा निषेध करणे आवश्यक आहे. शासकीय सुविधा कोणाच्याही खासगी मालकीच्या नाहीत. नागरिकांनी आवाज उठवला तर त्यांना शिक्षा देण्याचे काम लोकप्रतिनिधींनी करू नये. ही घटना केवळ दिघ्यापुरती मर्यादित राहू नये, तर संपूर्ण महाराष्ट्रातील जनतेने याचा विचार करावा.
लोकशाहीत मतभेद असतील, पण दडपशाही असू नये. नाहीतर आपण सर्वजण व्यक्तिस्वातंत्र्य गमावून बसू.
0 Comments